ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੇਅਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਟੀਟਾ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ, 28 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ 28 ਅਤੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 28 ਅਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਿੰਗ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
HC 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਣਗੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਐਸ.ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤਿਆਰ ਹਨ।'' ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ: ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਕਿਰਨ ਖੇਰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।"
ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ: ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੰਵਰਜੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮੇਅਰ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।"
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗੌੜੇ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹਨ?" ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।"
ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹੈ ਬਹੁਮਤ: ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 17 ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ 18 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 10 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ INDI ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ 17 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।
ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਚਾਰਜ: ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ।
'ਸੁਪਰੀਮ' ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੇਅਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਲਈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
