ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰੰਸਥਾਵਾਂ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ , ਨਾਨ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਖੇ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ/ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ , ਨੇ ਐਸ.ਪੀ./ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 3826 ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2516 ਬੈਂਕਾਂ, 389 ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ,360 ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਅਤੇ 561 ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ , ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ, ਵਿਖੇ ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾ-ਹਲੀਮੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ... - cyber crime
- ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ - electricity department meeting
- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ - settlement of remaining firms
