ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 874 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 10.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 394 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ 1393 ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 874 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 471 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 471 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਕੰਮ
ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੇਕ ਅਤੇ ਬੇਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬੰਡਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗ੍ਰੇਪ 2 ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ AQI 300 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗ੍ਰੇਪ 2 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
