ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ 2024-25 ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਾਂ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਸਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 2024-2025 ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਅਤੇ ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੁਜਾ, ਹੋਜਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਟ ਵੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਾਇਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ: ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 98 ਫੀਸਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਕੱਪੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ: ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੀਟ ਵੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਟੀ ਆਈ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੱਪੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੋਥ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ: ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਲੌਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
