ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਜਨਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਸੀ।
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹੈ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
- ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
- ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਲਾਇਆ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ : ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਰਜੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 25 ਜਨਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸਜਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|
