ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। । ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਰੀਬ 59 ਹੋਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ 310 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 369 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਈ 36 ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ 59 ਨਵੇਂ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ : ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 60 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 310 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 370 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਰਾਮਵੀਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਸੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ ਲਾਕੜਾ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
