ETV Bharat / state

ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ - OPPOSITION TO NEW CRIMINAL LAWS

Opposition to new criminal laws: ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 'ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਸੈਮੀਨਾਰ' ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਦੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਠ ਬਨਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ।

Opposition to new criminal laws
Opposition to new criminal laws (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Sep 7, 2024, 7:44 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ : ਧਾਰਾ 295 ਏ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 'ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਸੈਮੀਨਾਰ' ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਘੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁਖੀ ਮਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ/ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ 'ਜੀ ਆਇਆਂ' ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਦੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਠ ਬਨਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ।

Opposition to new criminal laws
Opposition to new criminal laws (ETV Bharat)

ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ’ ਦੀ ਜੱਦ ਦੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਸੀਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ‌ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ, ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਾਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬੇਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Opposition to new criminal laws
Opposition to new criminal laws (ETV Bharat)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਾਸ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈੱਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਿਆਗਣ, ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Opposition to new criminal laws
Opposition to new criminal laws (ETV Bharat)

ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਉਦਾਸੀ,ਅਜਮੇਰ ਅਕਲੀਆ, ਬਲਦੇਵ ਮੰਡੇਰ, ਮੱਖਣ ਰਾਮਨਗਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਗੀਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ । ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੈਣ ਦੱਤ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ, ਪੱਵਿਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਕੇ ਆਦਿ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਬਰਨਾਲਾ : ਧਾਰਾ 295 ਏ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 'ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਸੈਮੀਨਾਰ' ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਘੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁਖੀ ਮਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ/ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ 'ਜੀ ਆਇਆਂ' ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਦੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਠ ਬਨਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ।

Opposition to new criminal laws
Opposition to new criminal laws (ETV Bharat)

ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ’ ਦੀ ਜੱਦ ਦੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਸੀਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ‌ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ, ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਾਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬੇਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Opposition to new criminal laws
Opposition to new criminal laws (ETV Bharat)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਾਸ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈੱਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਿਆਗਣ, ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Opposition to new criminal laws
Opposition to new criminal laws (ETV Bharat)

ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਉਦਾਸੀ,ਅਜਮੇਰ ਅਕਲੀਆ, ਬਲਦੇਵ ਮੰਡੇਰ, ਮੱਖਣ ਰਾਮਨਗਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਗੀਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ । ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੈਣ ਦੱਤ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ, ਪੱਵਿਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਕੇ ਆਦਿ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.