ਬਠਿੰਡਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ: ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੀਆਰਪੀਐਲਸੀ, ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧੀਨਿਯਮ (ਬੀਐੱਸਏ) 2023 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
'ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਆਦਾ' : ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ: ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 'ਹਉਮੈ' ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
