ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Imposition, Collection and Utilization of Environmental Compensation for Stubble Burning) Amendment Rules, 2024 to come into effect.
— ANI (@ANI) November 7, 2024
Farmer having an area of land of less than two acres shall… pic.twitter.com/OBDD3pEQH2
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ
ਹਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ
ਦਰਅਸਲ, 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਈਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
