ਬਰਨਾਲਾ: ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਅੱਜ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ.ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਖੁਸੀਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ - All Party Meeting
- ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ - India Pakistan border at Amritsar
- 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਢੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ' - cultivation of alternative crops
