ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ 2024-25 ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਮਐਮਐਮਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਰਾਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਹ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ
- ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਕਤਲ !
- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਮਾਈਂਡ ਯੂਅਰ ਲੈਂਗੁਏਜ਼, ਤਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ ਫਾਈਲਾਂ ...
ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟਰਨ ਓਵਰ ਤੋਂ ਹੁਣ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਇਕਲ ਪਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
