ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਸੂਚੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇਹਰਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲਾਂ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਰਾਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਖਰੜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਐਫ਼ੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
