ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਂਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਾਸ ਮਿਲਾਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਡੇਰੇ 'ਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

87 ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 87 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੌਂਪਣਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਿੰਨੀ-ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਜ਼ਾ?

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।