ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮਤਾ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਨਸਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਛਾਪਾ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡ - Vigilance Bureau raid in Mansa
- ਲਾਈਵ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ; ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 42.60% ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ - JALANDHAR WEST BY ELECTION UPDATES
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਲਾਰਾ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ - married woman committed suicide
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗਲਤ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲੀ ਬਦਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ।
