ਲੁਧਿਆਣਾ: PM SHRI ਸਕੀਮ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੂੰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰੱਥਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਅੰਤ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ: ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ' ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 14500 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹਜਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇਗੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 241 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023-24 ਅਤੇ 24-25 ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
