ETV Bharat / state

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ; ਕਿਹਾ-ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ - Ayushman Bharat Scheme

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : 7 hours ago

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲੱਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸਤ
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸਤ (ETV BHARAT)
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸਤ (ETV BHARAT)

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਇਆ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 70 ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਾਆਂਸ਼ੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਦ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਚੂਲੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ, ਸਟੰਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸਤ (ETV BHARAT)

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਇਆ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 70 ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਾਆਂਸ਼ੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਦ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਚੂਲੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ, ਸਟੰਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.