ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥੋਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ: ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥੋਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥੋਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇ ਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ।
