ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਦਿਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
