ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 79ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਕੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ।" ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਧੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (UNCLOS) 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ 1994 ਭਾਗ XI ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ (ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਦੂਜਾ 1995 ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੱਛੀ ਸਟਾਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ (ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੱਛੀ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। )
UNCLOS ਕੀ ਹੈ?: 1982 UNCLOS 16 ਨਵੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। UNCLOS ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਚ ਸਾਗਰ ਸੰਧੀ ਕੀ ਹੈ?: ਉੱਚੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਚਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਲਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ।
2017 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਸਾਧਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਸੀਜ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 4 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 19 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?: ਇਹ ਸੰਧੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਮ, ਖੇਤਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਧਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ BBNJ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਮ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (EEZ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਂਝੇ ਮੁਦਰਾ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਨਮੂਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਦਿ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ BBNJ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
