ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਵੱਲਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ, ਜੋ ਕਿ 8-9 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਦਾਗ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੂਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਮੇਲਨ (SCO) ਲਈ ਅਸਤਾਨਾ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
118 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ: ਭਾਰਤ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਭਗ 118 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਵਾਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ : ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ: ਚੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੂਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ।
ਰਿਫਾਇੰਡ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ : ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1.96 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਖਰੀਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਰਿਫਾਇੰਡ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ : ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਰੋਜ਼ਨੇਫਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੂਸ ਜਾਣਗੇ।
ਰੂਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ (INSTC) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਸੂਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਢੋਣ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੱਬਾਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਲਤੀ-ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ INSTC ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ IMEEC ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੀਡੋਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਉਥੀ ਦੁਆਰਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਾਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਸਕੋ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ: ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2024। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
