ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਖੰਡ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 2.16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 3,200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 4,892 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ, ਕੱਚੇ ਸੋਇਆ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (ਬੀਸੀਡੀ) ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਸੀਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਸ (ਏਆਈਡੀਸੀ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 27.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਆਇਲ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੋਇਆ ਆਇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਅਤੇ ਏਆਈਡੀਸੀ ਹੁਣ 35.75 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ 13.75 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਇਆਮੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੋਇਆਮੀਲ ਗੈਰ-ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਯਾਤਕ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਸੋਇਆਬੀਨ ਮੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਇਆਬੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਬੋਨਸ ਕਾਰਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਲਈ 3,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,183 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ।
ਚਾਵਲ: ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 138 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਫਸਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 16 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 136.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 1 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ 45.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ) ਚੌਲ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਥਾਨੌਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਰੀ ਸਕੀਮ (2,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ 3,975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਕੱਚੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੱਚੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐਨਸੀਈਐਲ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ੂਗਰ: ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ
ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਈਥਾਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ (ਨਵੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ) ਲਈ 30 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ, ਬੀ-ਹੈਵੀ ਅਤੇ ਸੀ-ਹੈਵੀ ਗੁੜ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਇਸਮਾ) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 9.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 33.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 29 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਹੋਵੇਗੀ।
ICE ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $527 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 530 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
