ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 3.99 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 31 ਐਮਕਿਊ-9ਬੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੇਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਗਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਡਰੋਨ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਏਜੰਸੀ (ਡੀਐਸਸੀਏ) ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3.99 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 'ਤੇ MQ-9B ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।'
-
The State Department has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to the Government of India of MQ-9B Remotely Piloted Aircraft and related equipment for an estimated cost of $3.99 billion. The Defense Security Cooperation Agency delivered the required…
— ANI (@ANI) February 1, 2024
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੇਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।" ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 31 ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੋਨ (UAV) ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 15 'ਸੀ-ਗਾਰਡੀਅਨ' ਡਰੋਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅੱਠ 'ਸਕਾਈ-ਗਾਰਡੀਅਨ' ਡਰੋਨ ਮਿਲਣਗੇ।
ਡੀਐਸਸੀਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਰੋਨ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਜਨਰਲ ਐਟੋਮਿਕਸ ਸਿਸਟਮ (GA) ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਰੋਨ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਿਲਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
