ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, (Human Rights Watch) ਇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਣੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਿਗਨਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਏਸ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਟਰੀਸ਼ੀਆ ਗੌਸਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ : ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, 8 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਤੀਜੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ: ਪੀਟੀਆਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ), ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ : ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ: ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਧਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੌਸਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
