ਲਾਹੌਰ/ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (LHC) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (LHC) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮੋਡੋਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਤਾਰਿਕ ਮਜੀਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮਜੀਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, "ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ"।
ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਮਜੀਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ "ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ" ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਸਤਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ?"
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਮੋਡੋਰ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ।"
'ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ'
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ LHC ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਖਾਨ ਦੇ 5 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। LHC ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਮਸ ਮਹਿਮੂਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ - ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ - ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 1931 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੌਹਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। - ਪੀ ਸਾਂਡਰਸ
