ਲਾਹੌਰ: ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ (ਏਟੀਸੀ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਏਟੀਸੀ ਜੱਜ ਅਰਸ਼ਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਜਨਰਲ ਫਰਹਾਦ ਅਲੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਨੇ 9 ਮਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (IHC) ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਰਮਤ ਭੰਡਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਆਈਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਡੀਜੀ ਐਫਆਈਏ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 9 ਮਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 18 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਲੰਡੀ ਕੋਤਲ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਤੋਰਖਮ ਰੋਡ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ (ਕੇਪੀ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਪੀਐਚਸੀ) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 9 ਮਈ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
