ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਚੈੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ?
ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ, ਓਵਰਰਾਈਟਿੰਗ, ਚੈੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ, ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਜਾਅਲੀ ਚੈੱਕ ਦਾ ਸ਼ੱਕ, ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ?
ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਦਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਣਦਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
