ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ 2025 ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 186 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ. 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਜੇਸੀਐਮ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ) ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.86 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 2.57 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲੋਂ 29 ਆਧਾਰ ਅੰਕ (bps) ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 2.86 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 186 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 51,480 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।
