ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ।
ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ : ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, 'ਆਪ' ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।"
ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ (ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ) ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ) 'ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ : ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਦੱਖਣੀ ਲਾਬੀ" ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ "ਦੱਖਣੀ ਲਾਬੀ" ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੋਇਨਪੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਸਤਖਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਸੀ?
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ "ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦੋਸ਼" ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ (ਸੀਬੀਆਈ) ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ" ਦੱਸਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ,” ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ : ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਜੈਸਮੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਈਡੀ-ਸੀਬੀਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
