ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ UIDAI ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
UIDAI ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ : UIDAI ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹੇਬਲ (ਬੈਂਗਲੁਰੂ) ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 2009 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਮਾਰਚ 2006 ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ (UID) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ (EGOM) ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪਹਿਲਾਂ: ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NIAI) ਬਿੱਲ, 2010 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕੇਐਸ ਪੁਟਾਸਵਾਮੀ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ (ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਪੁਰਦਗੀ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 2017 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਲਾਈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 28 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਮਰਾਠੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰੰਜਨਾ ਸੋਨਾਵਨੇ ਹੈ। ਰੰਜਨਾ ਸੋਨਾਵਣੇ ਉੱਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇਂਭਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
