ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1991 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਸੀ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮਕਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦਿਆਲੂ ਹੋਵੇਗਾ।-ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
1991 ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪਤਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਯਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ-
ਰਪਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ - ਜੁਲਾਈ 1991 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ 46.91 ਟਨ ਸੋਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ - ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ 24 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ 'ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ- ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਨਰਸਿੰਘਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ (SLR) ਨੂੰ 38.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
