ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 398 ਘਟਨਾਵਾਂ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 398 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਰਜੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 350 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ।
- AstraZeneca ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ - AstraZeneca Vaccine
- ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀ ਕੰਧ, 7 ਮੌਤਾਂ - Hyderabad Wall Collapse
- ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਸੰਕਟ: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 70 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ - Air India Express Cancels Flights
'ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ': ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ' (ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ) ਜਾਂ 'ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਦਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ' ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
