ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੀਤੀ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਸਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਹਾਸ ਚਕਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੱਕਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ' ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ 3 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਝੜਪਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ, ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ 'ਰੁਕਾਵਟ' ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ: ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 'ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ: ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ 60 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਿੰਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਭਗ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਤੱਥਪੂਰਨ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਰਣਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- UPSC ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ - Madras HC CJ Bench Advised
- ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ - Cong AAP Joint Campaign In Delhi
- ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼ - MCD School Students Facilities Case
