ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਹਮਾਰੇ ਬਾਰਹ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (14 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਡਾਇਲਾਗ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਡਾਇਲਾਗ ਹਨ।' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਅਗਰੈਸਿਵ' ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਗੈਰ ਤਰਕਹੀਣ ਹੁਕਮ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੌਜੀਆ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਜ਼ਹਰ ਬਾਸ਼ਾ ਤੰਬੋਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 'ਗੈਰ ਤਰਕਹੀਣ ਹੁਕਮ' ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਸੀ। ਫੌਜੀਆ ਸ਼ਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
- ਓਡੀਸ਼ਾ ਡਾਕ ਭਰਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ CBI ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 67 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ - Certificate Forgery In Odisha
- ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੋੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ - Instagram Friendship
- NEET UG 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ - NEET UG 2024 Exam
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
