ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿੰਗ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ - Satnam Sandhu Rajya Sabha Mp
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਦਫਤਰ 'ਚ ਵੰਡੀ ਮਠਿਆਈ - CM Mann Blessed With Baby
- ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਟ, ਸਤਲੁੱਜ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਰਾਮਦ - country liquor destroyed
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਰੋਜ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ।
