ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ: ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਤਨੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ: (ਐੱਨਸੀਡਬਲਿਊ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। NCW ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਦ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਜੈਂਡਰ, ਮਿਸ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਟਰ ਕਹਾਉਣਗੇ ਇਹ IRS ਅਫਸਰ - hyderabad woman IRS officer
- OMG! ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ - Nitish Kumar hold engineers feet
- ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ? - ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ - DELHI EXCISE POLICY CASE
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀ ਸਨ: ਸਮਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ (ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 1986 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦਾ, ਜੋ ਲਿੰਗ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
