ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸੀ.ਐਮ.ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ...
- ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
- ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ 5 ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
- ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
- ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਰਲਵੀਂ-ਮਿਲਵੀਂ ਰਹੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ।
- ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ
- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ
- ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐਸ) ਦੇ ਆਗੂ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ
- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈ.ਡੀ
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ: ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਕਿਹਾ- 'ਜਿੰਨੀਂ ਦੂਰੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ' - Congress AAP alliance controversy
- ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ NDP ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ 'ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ - NDP withdraws support to Canada
- ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਉਤਰਵਾਏ.. ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ... - beaten up half naked in supaul
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
