ETV Bharat / bharat

'ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਦਾਲਤ', ਵਿਵਾਹਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ... - HARASSMENT CASES

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

SUPREME COURT ON DOWRY HARASSMENT
SUPREME COURT ON DOWRY HARASSMENT (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Nov 27, 2024, 10:25 PM IST

Updated : Nov 27, 2024, 10:46 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ (2010) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਬਰੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ 2020 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮੋਹਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 482, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਧਾਰਾ 498-ਏ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ (ਪਤੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਰਵਰੀ 2019 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤੀ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਜੋ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ (2010) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਬਰੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ 2020 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮੋਹਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 482, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਧਾਰਾ 498-ਏ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ (ਪਤੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਰਵਰੀ 2019 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤੀ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਜੋ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

Last Updated : Nov 27, 2024, 10:46 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.