ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 11 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝਾੜੂ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਖਾਸ ਨਿਮਨ ਜਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸੁਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
