ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ SCST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ SC/ST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(r) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਡੀ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਿੰਟੂ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਟੂ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਥਾਣਾ ਨਾਗਰਾ, ਬਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2017 ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(ਆਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, SCST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(r) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
