ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ASI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ - vision document for taj mahal

SC seeks ASIs Response: SC ਨੇ ASI ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭੂਯਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (ਐਸਪੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ: ਬੈਂਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਾਜ ਟ੍ਰੈਪੇਜ਼ੀਅਮ ਜ਼ੋਨ (ਟੀਟੀਜ਼ੈੱਡ) ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਾਜ ਟ੍ਰੈਪੇਜ਼ੀਅਮ ਜ਼ੋਨ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 10,400 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਮਥੁਰਾ, ਹਾਥਰਸ ਅਤੇ ਏਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ 26 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਐਸਆਈ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈਟਰ 'ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 1631 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਿਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੇੜੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਗਾਦ, ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।