ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਜੇਡੀ ਐਮਐਲਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹੇਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਭਲਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਲਈ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਬੇਤੁਕੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਜੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਘ 'ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਧੇਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹੇਬ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
