ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ

Delhi Excise policy scam ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੋਇਨਪੱਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੋਇਨਪੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੋਇਨਪੱਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੋਇਨਪੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਬੋਇਨਪੱਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੋਇਨਾਪੱਲੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (PMLA), ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ 2021-22 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।