ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ (ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਬੱਚੇ) 2001 ਵਿੱਚ 2.5 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2011 ਵਿੱਚ 2.2 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019-21 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 2.0 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ 2.1 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1.8), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (1.8), ਹਰਿਆਣਾ (1.9), ਉੜੀਸਾ (1.8) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (1.6) ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1,425,775,850 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2022 ਵਿਚ 1.426 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਕਾਰ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
