ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੱਥਕੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਧੀਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਹਥਕੜੀ' ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ: ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਧੀਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਥਕੜੀ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
