ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ: ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਆਫੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੰਜਲੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ: ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
