ETV Bharat / bharat

22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, 6 ਬਿੱਲ ਹੋਏ ਸੂਚੀਬੱਧ, ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ - Parliament Session

Parliament Session: ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 6 ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਾਮਿਕਾ ਰਤਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ
22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Jul 21, 2024, 7:16 AM IST

Updated : Aug 16, 2024, 5:32 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ, ਬਾਇਲਰ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਿੱਲ, ਕੌਫੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਬੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੁੱਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਖੁਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ, ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਭਰਤਹਿਰੀ ਮਹਿਤਾਬ, ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ, ਬਿਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੇ. ਸੁਰੇਸ਼, ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ, ਟੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ, ਡੀਐਮਕੇ ਤੋਂ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਯੂਬੀਟੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਐਨਡੀਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐਨਡੀਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੂਫਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ, ਬਾਇਲਰ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਿੱਲ, ਕੌਫੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਬੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੁੱਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਖੁਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ, ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਭਰਤਹਿਰੀ ਮਹਿਤਾਬ, ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ, ਬਿਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੇ. ਸੁਰੇਸ਼, ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ, ਟੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ, ਡੀਐਮਕੇ ਤੋਂ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਯੂਬੀਟੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਐਨਡੀਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐਨਡੀਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੂਫਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Last Updated : Aug 16, 2024, 5:32 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.