ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 9(2) ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪਾਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲਾ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ - TRANSFER OF KALWINDER KAUR
- ਅਮਰਨਾਥ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੰਝ ਬਚਾਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ - amarnath yatra 10 pilgrims injured
- ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁੜ ਲੱਗਿਆ ਝਟਕਾ, 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵਾਧਾ - Delhi Excise Policy Case
ਜਾਣੋ, ਕੀ ਹੈ ਹੁਕਮ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪਾਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋਪਾਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 251(2) ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
