ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 'ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਛੜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ' ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਜਾ ਪ੍ਰਭੂਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਆਰ. ਬੋਰਕਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਚਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਚਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 20(3) ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਯੋਗ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਚਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ 'ਵੀਡੀਓਕਾਨ-ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ' ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਚਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਚਰ ਜੋੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ 2019 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ (ਕੋਚਰ ਜੋੜੇ) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਚਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 41ਏ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੋਚਰ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
