ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਪਾਤ 2023-2024 ਵਿੱਚ 64.33 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2014-2015 ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਪਾਤ 47.15 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹ 36 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 44.23 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 47.15 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ (2023-24) ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.6 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2014 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 19 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।
ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2014 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2014 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (ਯੂਆਰ) 2017-18 ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ (ਡਬਲਯੂਪੀਆਰ) 2017-18 ਵਿੱਚ 46.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 58.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (LFPR) 2017-18 ਵਿੱਚ 49.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 60.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਤੰਬਰ 2017-ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਰਸਮੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 18-28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 4.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
