ETV Bharat / bharat

UPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ - UPSC Exam 2024

UPSC Exam 2024: ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Manipur government wants to conduct UPSC exam outside the state
Manipur government wants to conduct UPSC exam outside the state
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Mar 20, 2024, 9:11 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ UPSC ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 'ਚ ਵੀ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋਮੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਚੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਣੀਪੁਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ UPSC ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 'ਚ ਵੀ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋਮੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਚੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਣੀਪੁਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.